विधानसभा की कार्यवाही न चलने देने को प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण: सुरेश खन्ना

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अब्दुल बासिद खान / ब्यूरो मुख्यालय : लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विपक्ष के अराजकतापूर्ण रवैया एवं हंगामें के कारण विधानसभा की कार्यवाही न चलने देने को प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना है। मुख्यमंत्री एवं नेता सदन तथा पूरी सरकार द्वारा विपक्ष के सवालों का लोकहित में तर्कपूर्ण जवाब देने के लिए सदन मेें उपस्थित थे। परंतु विपक्ष के गैरजिम्मेदाराना एवं अलोकतांत्रिक व्यवहार से सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। प्रदेश की सम्मानित जनता को भी विपक्ष की इस अराजकता एवं गैर-जिम्मेदाराना कार्यशैली को गंभीरता से लेनी चाहिए। विपक्ष की इस प्रकार की कार्यसंस्कृति जनहित एवं प्रदेश के विकास के लिए बाधक है। बेवजह एवं अनुपयोगी मुद्दों को सदन में उठाकर सदन को न चलने देना किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

प्रदेश की योगी सरकार विगत 08 वर्षों से लगातार जनहित के कार्यों और राज्य के विकास के लिए तत्पर है। प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्नति विपक्ष को रास नहीं आ रही है। विपक्ष द्वारा अपने समय के कार्यकाल के दौरान किए गए जनता का उत्पीड़न और विकास कार्यों की अनदेखी पर मंथन करना चाहिए न कि वर्तमान योगी सरकार की कार्यसंस्कृति व विकास कार्यों पर सवाल उठाने चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर दिख रहे है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और यहां के निवासियों की खुशहाली के लिए विपक्ष द्वारा बेवजह सदन न चलने देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय है। सदन के इतिहास में यह पहला मौका था कि विपक्ष द्वारा शोक प्रस्ताव के समय परंपरा का भी पालन न करते हुए बहुत ही अशोभनीय कार्य किया गया और अव्यवस्था फैलाई गई। मुख्यमंत्री द्वारा नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब दिया गया। फिर भी विपक्ष अपनी गंदी मानसिकता से बाज नहीं आया। कार्यरोको प्रस्ताव पर भी सदन को चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा थी। फिर भी विपक्ष ने सदन को नही चलने दिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। इसी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में प्रदेश की योगी सरकार वर्ष 2047 तक प्रदेश को विकसित एवं आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए संकल्पित है जिसके लिए विकास का विजन डाक्यूमेंट भी तैयार किया गया है और हमारा प्रदेश कैसा हो जिस पर सदन में 13 अगस्त से 24 घंटे की चर्चा भी होनी है।